एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

UPS बनाम NPS पेंशन कैलकुलेटर

अपने मूल वेतन और सेवा के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना की सुनिश्चित पेंशन और एकमुश्त राशि की तुलना NPS कॉर्पस और वार्षिकी पेंशन से करें।

आपका विवरण

सेवानिवृत्ति पर (अनुमान)

UPSNPS
मासिक पेंशन₹52,950₹70,228
63% DR के साथ पेंशन₹86,309DR नहीं
एकमुश्त राशि₹10,35,702₹2,10,68,463
पारिवारिक पेंशन₹31,770वार्षिकी योजना के अनुसार
NPS कॉर्पस–₹3,51,14,106

सेवानिवृत्ति पर मूल वेतन: ₹1,05,900 · कुल सेवा: 30 वर्ष

यह अनुमान किन बातों पर आधारित है

  • मूल वेतन 3% वार्षिक वेतन वृद्धि से बढ़ता है; प्रमोशन और भविष्य के वेतन आयोग शामिल नहीं हैं (ये दोनों पेंशन बढ़ाते हैं)।
  • DA 63% पर स्थिर माना गया है, इसलिए सभी आंकड़े आज के हिसाब से हैं।
  • NPS: मूल वेतन + DA का 24% (10% आपका, 14% सरकार का) हर महीने निवेश होता है; कॉर्पस का 60% एकमुश्त लिया जाता है और 40% से वार्षिकी खरीदी जाती है।
  • UPS: पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%, 25 वर्ष से कम सेवा पर अनुपात में। व्यक्तिगत कॉर्पस और समय से पहले सेवा छोड़ने के नियम PFRDA UPS विनियमों में हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) क्या है?

1 अप्रैल 2025 से लागू UPS, NPS वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा के बाद पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन देती है, 10 वर्ष से अनुपात में, और 10 वर्ष के बाद न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह। पारिवारिक पेंशन 60% है और पेंशन पर महंगाई राहत (DR) मिलती है।

UPS और NPS में कर्मचारी और सरकार कितना अंशदान करते हैं?

दोनों में कर्मचारी मूल वेतन और DA का 10% देता है। सरकार UPS में 18.5% और NPS में 14% देती है।

UPS में सेवानिवृत्ति पर कितनी एकमुश्त राशि मिलती है?

ग्रेच्युटी के अलावा UPS हर पूरे छह महीने की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक वेतन और DA का दसवाँ हिस्सा देती है। इससे सुनिश्चित पेंशन कम नहीं होती।

क्या UPS, NPS से बेहतर है?

UPS आपके अंतिम वेतन से जुड़ी तय पेंशन देती है, जिसमें महंगाई राहत से महंगाई से सुरक्षा मिलती है। बाज़ार अच्छा रहे तो NPS ज़्यादा दे सकती है, लेकिन पेंशन रिटर्न और वार्षिकी दरों पर निर्भर करती है। अपने आंकड़ों से कैलकुलेटर इस्तेमाल करें; नतीजा एक अनुमान है।

ये आंकड़े कैसे निकाले गए हैं

  • मूल वेतन (Basic Pay) 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स से है। हर वार्षिक वेतन वृद्धि में 3% जुड़ता है, जिसे निकटतम ₹100 तक पूर्णांकित किया जाता है।
  • 1 जुलाई 2026 से DA मूल वेतन का 63% है (केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को मंज़ूरी दी)।
  • HRA, X / Y / Z श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 30% / 20% / 10% है। परिवहन भत्ते में उस पर मिलने वाला DA शामिल है; X श्रेणी के शहरों को उच्च TA वाले शहर माना गया है।
  • "इन-हैंड" में केवल 10% NPS / UPS अंशदान घटाया गया है। आयकर, CGHS, CGEGIS और अन्य कटौतियाँ कर्मचारी पर निर्भर करती हैं और इनमें शामिल नहीं हैं।

स्रोत: व्यय विभाग (DA, HRA, परिवहन भत्ता आदेश), पत्र सूचना कार्यालय (मंत्रिमंडल के निर्णय), 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, PFRDA (NPS और UPS) . SarkariForms सरकारी वेबसाइट नहीं है; किसी भी आंकड़े पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना और आदेश जाँच लें।

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