हरियाणा में बनेगा राज्य अल्पसंख्यक आयोग; विधेयक पारित

चर्चा में क्यों?

हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग बिल- 2026 (Haryana State Minority Commission Bill-2026) सहित 11 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं, जिसके तहत राज्य में एक अलग अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं / प्रमुख बिंदु:

आयोग की संरचना: इसमें एक चेयरमैन और एक वाइस-चेयरमैन होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

मुख्य कार्य: राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का आकलन करना और उनके अधिकारों के हनन से जुड़ी शिकायतों की जांच करना।

पारित अन्य प्रमुख विधेयक:

हरियाणा लोकल ऑडिट विधेयक

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक

हरियाणा राइट टू बिजनेस विधेयक, 2026

स्टैटिक जीके फैक्ट्स (Static GK Facts):

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय (Statutory Body)।

भारत में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन (जैन समुदाय को 2014 में शामिल किया गया था)।

One-Liner Quiz (All Competitive Exams):

Q: हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग बिल- 2026 पारित किया है?

A: हरियाणा

Q: राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम' किस वर्ष पारित किया गया था?

A: 1992

Q: भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है?

A: 6 (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन)