पीएम मुद्रा योजना: क्रेडिट गारंटी फंड को 2031 तक विस्तार, ₹5,000 करोड़ का कॉर्पस मंजूर

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना किसी गारंटी के ऋण देने वाली **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)** के तहत **सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU)** को अगले 5 वर्षों के लिए **31 मार्च 2031** तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित इस फैसले के तहत **₹5,000 करोड़ के कॉर्पस** को हरी झंडी दी गई है।

मुख्य विशेषताएं / प्रमुख बिंदु:

- वित्तीय लक्ष्य और प्रभाव:

- ₹5,000 करोड़ के इस कॉर्पस फंड से अगले 5 वर्षों (16वें वित्त आयोग चक्र: 2026-27 से 2030-31) में **₹12.6 लाख करोड़ के नए कर्ज** उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

- लोन गारंटी शुल्क में कटौती (कम लागत):

- योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क (Guarantee Fee) को **1% से घटाकर 0.75%** प्रति वर्ष कर दिया गया है।

- (स्वयं सहायता समूहों के लिए शुरुआती वर्ष में 0.25% और बाद के वर्षों में 0.50% की दर यथावत रहेगी)।

- ऐतिहासिक उपलब्धि:

- सितंबर 2026 तक इस योजना के तहत 60.36 करोड़ से अधिक ऋणों के माध्यम से कुल **₹43.34 लाख करोड़** की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

- गारंटी कवरेज का दायरा:

- यह फंड **नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)** के माध्यम से कार्य करता है।

- यह योजना ₹20 लाख तक के पात्र मुद्रा ऋण, पीएम जनधन खातों पर ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, और ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के SHG ऋणों को भी गारंटी कवर प्रदान करती है।

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स्टैटिक जीके फैक्ट्स (Static GK Facts):

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY - Pradhan Mantri MUDRA Yojana):

- शुरुआत: **8 अप्रैल 2015** | नोडल एजेंसी: **MUDRA (Micro Units Development & Refinance Agency)**।

- तीन श्रेणियाँ: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख), और तरुण/तरुण प्लस (₹5 लाख से ₹20 लाख तक)।

- सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU):

- लॉन्च: **जनवरी 2016** | प्रबंधन: **NCGTC** (National Credit Guarantee Trustee Company Limited)।

वन-लाइनर क्विज़ (All Competitive Exams):

Q: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में PM मुद्रा योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को किस तिथि तक बढ़ाने की मंजूरी दी है?

A: 31 मार्च 2031 तक

Q: मुद्रा योजना के तहत अगले 5 वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ के लोन समर्थित करने के लिए कितने कॉर्पस फंड की मंजूरी मिली है?

A: ₹5,000 करोड़

Q: संशोधित CGFMU योजना के तहत बैंकों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क 1% से घटाकर कितना कर दिया गया है?

A: 0.75% प्रति वर्ष

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