केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 92 GWh ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण क्षमता के लिए ₹14,500 करोड़ की योजना को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में **92 गिगावाट-घंटे (GWh)** की ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए **₹14,500 करोड़** की वायबिलिटी गैप फंडिंग (**VGF - Viability Gap Funding**) योजना को मंजूरी दी है।

मुख्य विशेषताएं / प्रमुख बिंदु:

- योजना का समयकाल एवं क्षमता वितरण:

- यह योजना **2026-27 से 2030-31** की अवधि के लिए लागू की जाएगी।

- कुल 92 GWh क्षमता के तहत:

- **60 GWh:** हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (**PSPs - Pumped Storage Projects**)

- **30 GWh:** बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (**BESS - Battery Energy Storage Systems**)

- **2 GWh:** उभरती हुई ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियां (Emerging Technologies)

- निवेश एवं राष्ट्रीय लक्ष्य:

- इस योजना से लगभग **₹97,600 करोड़** के कुल निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

- यह नई क्षमता भारत की मौजूदा ग्रिड-स्केल भंडारण क्षमता के 170% के बराबर है और वर्ष 2031-32 तक देश की अनुमानित **411 GWh** की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगी।

- घरेलू सामग्री आवश्यकता (Domestic Content Requirement - DCR):

- स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए BESS परियोजनाओं में कम से कम **40% घरेलू सामग्री (40% DCR)** का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

- आबंटन प्रक्रिया:

- भंडारण क्षमता का आवंटन टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (Tariff-based competitive bidding) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

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स्टैटिक जीके फैक्ट्स (Static GK Facts):

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE):

- केंद्रीय मंत्री: **प्रल्हाद जोशी**।

- वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF - Viability Gap Funding):

- आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहारिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रदान की जाने वाली एकमुश्त या किस्तों में दी जाने वाली वित्तीय सहायता (Grant)।

- भारत का लक्ष्य:

- वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और 2070 तक शुद्ध-शून्य (Net-Zero) कार्बन उत्सर्जन।

वन-लाइनर क्विज़ (All Competitive Exams):

Q: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 92 GWh ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए कितनी वित्तीय राशि की VGF योजना को मंजूरी दी?

A: ₹14,500 करोड़ (₹14,500 Crore)

Q: कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 92 GWh ऊर्जा भंडारण योजना के तहत BESS के लिए कितनी न्यूनतम घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR) अनिवार्य की गई है?

A: 40% (40% Domestic Content Requirement)

Q: वर्ष 2031-32 तक भारत की अनुमानित ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण आवश्यकता कितने GWh रखी गई है?

A: 411 GWh

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