भारत को वैश्विक कंटेनर विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने ₹10,000 करोड़ की 'सीएमपीएस' योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री **नरेन्द्र मोदी** की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को वैश्विक कंटेनर विनिर्माण केंद्र बनाने और आयात पर निर्भरता खत्म करने के लिए **'...
चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री **नरेन्द्र मोदी** की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को वैश्विक कंटेनर विनिर्माण केंद्र बनाने और आयात पर निर्भरता खत्म करने के लिए **'कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम' (CMPS)** को मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल परिव्यय **₹10,000 करोड़** है।
मुख्य विशेषताएं / प्रमुख बिंदु:
- योजना की अवधि: यह योजना **वित्त वर्ष 2027-28 से वित्त वर्ष 2039-40** तक संचालित होगी (विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए 3 वर्ष तथा उत्पादन सहायता के लिए 10 वर्ष)।
- क्षमता में वृद्धि: इसका उद्देश्य भारत की वार्षिक कंटेनर विनिर्माण क्षमता को वर्तमान लगभग 70,000 टीईयू (TEU) से बढ़ाकर **7.5 लाख टीईयू** करना है।
- वित्तीय सहायता एवं घटक:
- **ब्याज सब्सिडी सहायता (₹859 करोड़):** पात्र सावधि ऋणों पर 3% वार्षिक ब्याज सब्सिडी।
- **परिचालन व्यय सहायता (₹8,891 करोड़):** वैश्विक मानकों के अनुरूप निर्मित और बेचे जाने वाले प्रत्येक कंटेनर पर लागत अंतर को पाटने के लिए सहायता (घरेलू सामग्री हिस्सेदारी 70% से बढ़ाकर 90% करनी होगी)।
- **परीक्षण एवं प्रमाणन (₹150 करोड़):** डायनेमिक लॉन्गिट्यूडिनल इम्पैक्ट टेस्टिंग जैसी साझा परीक्षण सुविधाएं विकसित करना।
- **योजना प्रबंधन (₹100 करोड़):** प्रशासन व निगरानी हेतु।
- **भूमि की उपलब्धता:** प्रमुख बंदरगाहों पर अधिसूचित दर के 25% पर भूमि पट्टे पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- रोजगार सृजन: इस योजना से लगभग 3,000 प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
स्टैटिक जीके फैक्ट्स (Static GK Facts):
- केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री: **सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal)**।
- मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047: भारत में कंटेनर यातायात को वर्ष 2024 के 2.4 करोड़ टीईयू से बढ़ाकर 2047 तक **17.5 करोड़ टीईयू** तक पहुंचाने का लक्ष्य।
- प्रमुख मेगा बंदरगाह परियोजनाएं: वधावन (महाराष्ट्र) और गलाथिया बे (अंडमान और निकोबार)।
वन-लाइनर क्विज़ (All Competitive Exams):
Q: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 'कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम' (CMPS) के लिए कुल कितने करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है?
A: ₹10,000 करोड़
Q: सीएमपीएस (CMPS) योजना के तहत भारत की वार्षिक कंटेनर विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है?
A: 7.5 लाख टीईयू (TEU)
Q: वर्तमान में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन हैं?
A: सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal)
Q: मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के तहत भारत में कंटेनर यातायात को 2047 तक कितना पहुंचाने का अनुमान है?
A: 17.5 करोड़ टीईयू (TEU)
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