केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' का गठन किया

भारत सरकार ने **'विकसित भारत 2047' (Viksit Bharat 2047)** दृष्टिकोण के अनुरूप देश के बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करने और व्यापक सुधारों की सिफारिश करने के लिए...

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने **'विकसित भारत 2047' (Viksit Bharat 2047)** दृष्टिकोण के अनुरूप देश के बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करने और व्यापक सुधारों की सिफारिश करने के लिए **6-सदस्यीय 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' (High-Level Committee on Banking for Viksit Bharat)** का गठन किया है। इस समिति की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री **निर्मला सीतारमण** द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 के भाषण के दौरान की गई थी।

मुख्य विशेषताएं / प्रमुख बिंदु:

- समिति का नेतृत्व और संरचना:

- **अध्यक्ष:** **सुरेश एन. पटेल (Suresh N. Patel)**, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (Former CVC)।

- **अन्य सदस्य:**

1. **शिरीष चंद्र मुर्मू (Shirish Chandra Murmu)** - डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)।

2. **पद्मजा चुंदरू (Padmaja Chunduru)** - पूर्व एमडी और सीईओ, इंडियन बैंक।

3. **एन. एस. विश्वनाथन (N. S. Vishwanathan)** - पूर्व डिप्टी गवर्नर, आरबीआई।

- **सदस्य सचिव:** संयुक्त सचिव (बैंकिंग), वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय।

- **कार्यकाल:** समिति को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए **6 महीने** का समय दिया गया है।

- प्रमुख कार्यदेश एवं ध्यान केंद्रित क्षेत्र:

- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** भारतीय बैंकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की रणनीति तैयार करना (भारतीय बैंकों को वैश्विक टॉप-20 रैंकिंग में शामिल करने का लक्ष्य)।

- **नियामक ढांचा:** वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और सहकारी बैंकों के मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना।

- **तकनीक एवं एआई (AI):** बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नवाचारों को अपनाने का रोडमैप तैयार करना तथा साइबर सुरक्षा मजबूत करना।

- **ऋण प्रवाह और समावेशिता:** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) ढांचे और लीड बैंक योजना (Lead Bank Scheme) का मूल्यांकन करना।

स्टैटिक जीके फैक्ट्स (Static GK Facts):

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI):

- स्थापना: **1 अप्रैल 1935** (हिल्टन यंग आयोग / RBI अधिनियम 1934 के तहत)।

- राष्ट्रीयकरण: **1 जनवरी 1949** | मुख्यालय: **मुंबई**।

- गवर्नर: **संजय मल्होत्रा**।

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC):

- स्थापना: **1964** (संथानम समिति की सिफारिश पर) | वैधानिक दर्जा: **2003**।

- वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS):

- नोडल मंत्रालय: **वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)**।

वन-लाइनर क्विज़ (All Competitive Exams):

Q: केंद्र सरकार द्वारा गठित 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?

A: सुरेश एन. पटेल (पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त)

Q: 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कितना समय (कार्यकाल) दिया गया है?

A: 6 महीने (6 Months)

Q: विकसित भारत 2047 लक्ष्य के तहत भारतीय बैंकों को किस वैश्विक रैंकिंग में शामिल करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है?

A: वैश्विक टॉप-20 (Global Top-20)

Q: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी?

A: के. संथानम समिति (K. Santhanam Committee)

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